स्वातंत्र्यप्राप्तीपासूनचा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा इतिहास
भारताच्या स्वातत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या आर्थिक धोरणावर ब्रिटिश राजवटीमधील अनुभवांचा बराच परिणाम दिसून येतो. अनेक वर्षांच्या परकीय राजवटीमुळे ब्रिटिशांची धोरणे ही पिळवणुकीसमान होती असे सुरुवातीच्या भारतीय नेत्यांचे व धोरणकर र फेबियन समाजवादाचाही बराच प्रभाव होता. त्यामळे भारतातील सुरुवातीची आर्थिक धोरणे स्वदेशी उद्योगांना सरकारकडून संरक्षण यासारख्या (Protectionism) समाजवादी कल्पनांवर आधारित होती. आयातीला स्वदेशी पर्याय (Import substitution), सरकारच्या मदतीने औद्योगिकीकरण, रोजगारामध्ये तसेच आर्थिक बाजारांमध्ये सरकारी नियंत्रण, मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक उद्योग, उद्योगधंद्याचे नियंत्रण आणि आर्थिक योजनांचे केंद्रीकरण अशा गोष्टींचा यामध्ये समावेश होता.भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी संख्याशास्त्रज्ञ प्रसंत चंद्र महालनोबीस यांच्या मदतीने सुरुवातीच्या आर्थिक धोरणांना दिशा दिली. या धोरणांचे चांगले परिणाम धोरणकर्त्यांना अपेक्षित होते. कारण ह्या धोरणांमध्ये खाजगी व सरकारी दोन्ही क्षेत्रांचा सहभाग होता. आणि अतिशय टोकाच्या सोविएत-पद्धतीच्या केंद्रित नियंत्रणापेक्षा ही पद्धत अप्रत्यक्ष तसेच प्रत्यक्ष सरकारी नियंत्रणावर आधारित होती.परंतु, एकीकडे भांडवल आणि तंत्रज्ञानावर आधारित जड-उद्योगांवर लक्ष केंद्रीत करताना दुसरीकडे अकुशल कामांवर आधारित लघुउद्योगांना अनुदान देण्याच्या या धोरणांवर मिल्टन फ्रिडमन ह्या प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञाने टीका केली. फ्रिडमनच्या मते, ह्या धोरणांमुळे भांडवल आणि परिश्रम दोन्हीचा अपव्यय होतो, तसेच छोट्या उद्योजकांची वाढ खुंटते.
१९४७-८० मधील भारताचा सरासरी आर्थिक विकासदर हा भारताबरोबरच स्वतंत्र झालेल्या बाकी अशियाई देशांपेक्षा आणि मुख्यत्त्वे आशियाई वाघ म्हणल्या जाणाऱ्या देशांपेक्षा बराच कमी होता. ह्या तुलनात्मक कमी विकासदराची तथाकथित "हिंदू विकासदर" (Hindu rate of growth) अशी कुचेष्टा केली गेली.
१९८० च्या दशकाच्या अखेरीस राजीव गांधींच्या सरकारने उद्योगांवरचे नियंत्रण कमी करण्यास सुरुवात केली. सरकारने किमतींचे नियमन करणे कमी केले आणि उद्योगांवरचा करही कमी केला. यामुळे विकासदर वाढण्यास सुरुवात झाली, परंतु त्यामुळे सरकारी महसूलातील तूट वाढली आणि सरकारच्या चालू खात्याचे स्वास्थ्यही बिघडायला लागले. शिवाय त्या वेळचा भारताचा व्यापारातील मोठा भागीदार असलेल्या सोविएट युनियनच्या अस्तामुळे आणि आखाती युद्धामुळे वाढलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे भारतापुढे आयात-निर्यातीच्या समतोलाचा (Balance of payments) मोठा प्रश्न निर्माण झाला. बाह्य देशांकडून घेतलेले कर्ज भारत वेळेवर परत फेडू शकेल की नाही अशी शंका उत्पन्न झाली.ह्याला प्रतिसाद म्हणून तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव आणि त्यांचे अर्थमंत्री मनमोहन सिंग ह्यांनी आर्थिक उदारीकरण करण्यास सुरुवात केली. आर्थिक सुधारांबरोबरच परवाना राजवट (गुंतवणूक, औद्योगिक व आयात परवाने) बंद झाली आणि सार्वजनिक उद्योगांची मक्तेदारी संपून विविध क्षेत्रांमधील परकीय व खाजगी गुंतवणुकीचा मार्ग खुला झाला. तेव्हापासून सत्ताधारी पक्ष कोणताही असला तरी सुधारांची सर्वसाधारण दिशा तीच राहिली आहे. परंतु, कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने शेतीच्या अनुदानातील घट अथवा कामगार कायद्यातील सुधार ह्यासारख्या वादग्रस्त मुद्द्यांचा सामना करणे टाळले आहे. १९९० नंतर विकसनशील देशांमधील सर्वात समृद्ध अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून भारत ओळखला जाऊ लागला आहे. यानंतरच्या काळात भारताची अर्थव्यवस्था सातत्याने आणि वेगाने वाढत आहे. त्याचबरोबर भारतातील सरासरी आयुर्मान व साक्षरता ह्यांसारख्या इतर अर्थ-सामाजिक परिमाणांमध्येही सुधारणा होताना दिसत आहे.१९९८ च्या अणुचाचण्यांनंतर भारताला इतर देशांकडून मिळणाऱ्या मदतीवर बंधने लादण्यात आली. ह्यामुळे भारताच्या पत दर्जामध्ये (Credit rating) घसरण झाली. पण त्यानंतर पत दर्जा ठरवणाऱ्या एस ॲंड पी आणि मूडीज ह्या संस्थानी भारताला परत गुंतवणूकीसाठीची पातळी हा पत दर्जा दिला आहे. २००३ मध्ये गोल्डमन सॅक्स ह्या कंपनीने असे अनुमान केले की भारताचे वार्षिक सकल उत्पन्न २०२० मध्ये फ्रांस आणि इटलीला मागे टाकेल, जर्मनी, रशिया आणि युनायटेड किंग्डम ला २०२५ पर्यंत मागे टाकेल तर जपानला २०३५ पर्यंत मागे टाकेल.
